UPTET Exam Update: 2021 में पास हुए अभ्यर्थियों के यूपीटेट सर्टिफिकेट जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए बजा

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद यूपी में हर साल यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन करवाता है, 2021 की यूपी टेट परीक्षा 28 नवंबर 2021 को आयोजित करवाई जानी थी। मगर परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था और दोबारा यूपी टेट परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया था। पिछले साल की यूपीटीईटी परीक्षा में 20 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे जबकि आयोग ने 7 अप्रैल को यूपी टीईटी परीक्षा के रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए थे जिसमें सिर्फ 6 से 7 लाख ही अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो पाए थे। बेसिक शिक्षा परिषद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 के यूपी टेट परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। चलिए जानते हैं किस वजह से छात्रों के सर्टिफिकेट जारी होने पर लोग लगी है।  यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो सफलता डॉट कॉम के द्वारा चलाए जा रहे FREE UPTET Course की भी मदद ले सकते हैं। 

Source: Safalta

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क्यों लगाई है हाईकोर्ट ने रोक

23 जनवरी 2022 को हुई यूपीटीईटी परीक्षा में वह अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे जिन्होंने एनसीटीई से B.Ed डिग्री हासिल करी थी। एनसीटीई की 2018 में ऑफिशियल अधिसूचना के मुताबिक बीएड अभ्यर्थी को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती में योग्य बताया गया था। लेकिन एनसीटीई के इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसके ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एनसीटीई की अधिसूचना को असंवैधानिक और गैरकानूनी कहा था और साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारक जिन्होंने एनसीटीई से डिग्री ली थी उनको पहली से पांचवी तक प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर आवेदन करने के योग्य नहीं माना था।

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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 23 जनवरी को हुई यूपी टेट परीक्षा में इन सभी अभ्यर्थी को आवेदन करने दिया था और इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दी थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 7 अप्रैल को यूपी टेट परीक्षा के रिजल्ट जारी करने से पहले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर विचार नहीं किया था। जिस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए यूपीटेट परीक्षा के सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से इस मामले पर और जानकारी मांगी है।
 

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