उम्मीदवारों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे ध्यान रखें कि पिछले सेमेस्टर से कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, छात्रों को बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में 3 साल या 5 साल के एलएलबी डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर में होना चाहिए।
नोट करें सभी महत्वपूर्ण तिथियां
आयोजन | तिथि |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 15 नवंबर 2024 |
पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि | 18 नवंबर 2024 |
सुधार विंडो बंद होने की तिथि | 22 नवंबर 2024 |
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि | 15 दिसंबर 2024 |
परीक्षा की तारीख | 22 दिसंबर 2024 |
जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें इन नई तारीखों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। यह परीक्षा वकील बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए समय का सही उपयोग करें और सभी प्रक्रियाओं को ध्यान से पूरा करें।
अखिल भारतीय बार परीक्षा के बार में
इस परीक्षा का आयोजन सभी वकीलों के लिए अनिवार्य है, ताकि वे भारत में कानून अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकें। इस परीक्षा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सभी वकील मूलभूत कानूनी ज्ञान रखते हैं और पेशेवर मानकों का पालन कर सकते हैं।
परीक्षा पैटर्न
- संवैधानिक कानून- 10
- दंड प्रक्रिया संहिता (CR PC)- 10
- सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC)- 10
- भारतीय दंड संहिता (IPC)- 8
- अनुबंध कानून, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, परक्राम्य लिखत अधिनियम- 8
- पारिवारिक कानून- 8
- साक्ष्य अधिनियम- 8
- टोर्ट कानून, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून शामिल हैं- 5
- श्रम और औद्योगिक कानून- 4
- मध्यस्थता अधिनियम सहित वैकल्पिक विवाद निवारण- 4
- कराधान से संबंधित कानून- 4
- जनहित याचिका (PIL)- 4
- बीसीआई नियमों के तहत व्यावसायिक नैतिकता और व्यावसायिक कदाचार के मामले- 4
- प्रशासनिक व्यवस्था- 3
- कंपनी कानून- 2
- पर्यावरण कानून- 2
- सायबर कानून- 2
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम- 2
- बौद्धिक संपदा कानून- 2
सबसे कम वेटेज वाले विषय
- श्रम और औद्योगिक कानून
- मध्यस्थता अधिनियम सहित वैकल्पिक विवाद निवारण
- जनहित याचिका (PIL)
- कराधान से संबंधित कानून
- बीसीआई नियमों के तहत व्यावसायिक नैतिकता और व्यावसायिक कदाचार के मामले
- कंपनी कानून
- पर्यावरण कानून
- प्रशासनिक व्यवस्था
- सायबर कानून
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम
- बौद्धिक संपदा कानून