कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है
केंद्रीय कैबिनेट बैठक के दौरान मोदी सरकार ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा, इसके अलावा तेल कंपनियों को भी राहत दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को भी मंजूरी दे दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में हुए सभी फैसले की जानकारी दी है।
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम में क्या संशोधन हुए हैं
केंद्रीय मंत्री मंडल की बुधवार को बैठक के दौरान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम में संशोधन को लेकर मंजूरी दे दी गई है। इस पहल के उद्देश्य के कि बात करें तो ट्रांसपेरेंसी लाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहु राज्य सरकारी कमेटी अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कारोबार जगत में सुगमता और सुधार लाने के लिए इस संशोधन विधेयक को लाया गया है।
मानक दिवस क्यों मनाया जाता, जाने विस्तार से
हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो भारत में राष्ट्रीय मानक तय करने वाली पहली भारतीय मानक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी।
पोषण माह के विषय वस्तु क्या-क्या थे, जाने इसके बारे में विस्तार से
एक स्वस्थ और सुपोषित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को लेकर पांचवी राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक साल 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। जिसमें देश भर में अलग-अलग विषय वस्तु के तहत 15 करोड़ अधिक गतिविधियों का आयोजन किया गया था। पांचवी पोषण माह से पहले इस अभियान की 40 करोड़ अधिक की सामूहिक गतिविधियों के साथ चार पोषण माह और पोषण पखवाड़ा आयोजित हो चुके हैं। इस पोषण माह के दौरान ग्राम पंचायत में सभी गतिविधियों को केंद्र बिंदु बनाया गया है। इससे जमीन स्तर पर विभिन्न समितियों का संगठित करने में सहायता मिलती है। इनमें ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति और जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति योजना और विकास समिति सामाजिक न्यायस्थाई समिति शामिल है।
