ONOS Scheme: पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य देशभर के छात्रों को विद्वानों द्वारा लिखे गए शोध लेखों और शैक्षिक पत्रिकाओं तक सरल पहुंच प्रदान करना है।
यह सुविधा सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए उपलब्ध होगी।
संसाधनों तक पहुंचने का तरीका
इस योजना के तहत, उच्च शिक्षा विभाग एक केंद्रीकृत पोर्टल "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" शुरू करेगा, जिसके माध्यम से संस्थान विभिन्न शोध पत्रिकाओं तक अपनी पहुंच बना सकेंगे।
योजना के लिए 2025, 2026 और 2027 के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
यह पूरी प्रक्रिया सरल, उपयोगकर्ता-मित्र और डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी।
लाभ प्राप्ति का तरीका
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान एवं विकास संस्थान INFLIBNET (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से लाभान्वित होंगे।
इसके माध्यम से, छात्र एक सरल डिजिटल प्रक्रिया के जरिए शोध लेखों और जर्नल पब्लिकेशंस को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।
1.8 करोड़ छात्रों को होगा फायदा
यह योजना छात्रों को इंटरनेशनल रिसर्च और नवीनतम शोध के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, जो एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।
इसमें 6,300 से अधिक संस्थान शामिल हैं, जिससे करीब 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता इसका लाभ उठा सकेंगे।
यह पहल सरकार की शिक्षा सुधारों को और मजबूत करती है, ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया जा सके। यह अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए ANRF (राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) के प्रयासों के साथ भी जुड़ी है।
यह पहल सरकार की शिक्षा सुधारों को और मजबूत करती है, ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया जा सके। यह अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए ANRF (राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) के प्रयासों के साथ भी जुड़ी है।
शैक्षिक संसाधनों तक समान पहुंच
इस योजना के तहत, छात्रों को 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 उच्च-प्रभाव वाली ई-पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे शैक्षिक संसाधनों तक उनकी पहुंच और भी आसान हो जाएगी।
INFLIBNET, जो एक स्वायत्त यूजीसी केंद्र है, इस डिजिटल सदस्यता योजना को 6,300 से अधिक संस्थानों तक पहुंचाएगा, जिससे 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ होगा, जिनमें टियर-2 और टियर-3 शहरों के लोग भी शामिल हैं।
रिसर्च और नवाचार में प्रगति
केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 2025, 2026 और 2027 के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना को भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ मेल
यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) और सरकार के 'विकसित भारत @2047' विजन के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक संसाधनों तक अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करना, नवाचार को बढ़ावा देना और देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करना
यह नीति खास तौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को कम किया जा सके।
